पिंक ई-रिक्षा योजना महाराष्ट्र GR 2024 - 17 शहरात 10,000 महिलांना गुलाबी रिक्षा, पात्रता आणि अटी


महाराष्ट्रात अनेक महिलांना नोकरी नसल्यामुळे घर चालवणे कठीण होते. हीच अडचण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने महिला व बाल विकास विभागामार्फत एक भन्नाट योजना आणली आहे - पिंक ई-रिक्षा योजना.


या योजनेत महिलांना स्वतःची गुलाबी ई-रिक्षा घेऊन रोज 1000-1500 रुपये कमवण्याची संधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे आता 2026 च्या नवीन नियमानुसार सरकार 40% अनुदान देत आहे.


चला तर मग, या योजनेचा GR काय सांगतो, कोणाला फायदा मिळेल, ते सविस्तर पाहूया.

पिंक ई-रिक्षा योजना महाराष्ट्र 

महाराष्ट्र शासन, महिला व बाल विकास विभागाने राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजना लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. शासन निर्णय दिनांक 8 जुलै 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.


ही योजना 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांनी जाहीर केली होती. 17 शहरांतील 10 हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या प्रस्तावावर शासनाने ही योजना मंजूर केली.


२. योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या - 10,000


शासन निर्णयानुसार राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये गरजू महिलांना रोजगारासाठी पिंक रिक्षा उपलब्ध करून देण्यासाठी 10,000 लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.

अ.क्र. शहराचे नाव लाभार्थी संख्या

1 मुंबई उपनगर 1400

2 ठाणे 1000

3 पुणे 1400

4 नाशिक 700

5 नागपूर 1400

6 कल्याण 400

7 अहमदनगर 400

8 नवी मुंबई 500

9 पिंपरी 300

10 अमरावती 300

11 चिंचवड 300

12 पनवेल 300

13 छत्रपती संभाजीनगर 400

14 डोंबिवली 400

15 वसई-विरार 400

16 कोल्हापूर 200

17 सोलापूर 200

एकूण 10,000

३. योजनेचा उद्देश


१) राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीस चालना देणे.

२) त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.

३) राज्यातील होतकरू मुली व महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.

४) राज्यातील महिला व मुलींना सुरक्षित प्रवास करता यावा.

५) राज्यातील महिला व मुलींच्या सशक्तीकरणास चालना मिळणे.


४. योजनेचे स्वरूप:


१) ई-रिक्षाच्या किंमतीमध्ये सर्व करांचा (GST, Registration, Road Tax इत्यादी) समावेश असेल. सदर ई-रिक्षा नामांकित कंपनीची असावी.

२) नागरी सहकारी बँक / जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक / राष्ट्रीयकृत बँक / अनुदनेय असलेल्या खाजगी बँकांकडून ई-रिक्षा किंमतीच्या  ७०% कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.

३) राज्य शासन २०% आर्थिक भार उचलेल. (१४ जुलै २०२६ च्या सुधारित GR नुसार हे अनुदान ४०% झाले आहे)

४) योजनेची लाभार्थी महिला/मुली यांच्यावर १०% आर्थिक भार असेल.

५) कर्जाची परतफेड ५ वर्षात (६० महिने) करावी लागेल.


५. योजनेचे लाभार्थी

राज्यातील गरजू मुली व महिला.


६. लाभार्थ्यांची पात्रता


१) लाभार्थ्यांचे कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक राहील.

२) अर्जदाराचे वय १८ ते ३५ वर्षे दरम्यान असणे अनिवार्य आहे.

३) लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्याचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

४) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. ३.०० लाखापेक्षा जास्त नसावे.

५) लाभार्थ्यांकडे  वाहन चालक परवाना (Driving Licence) असणे आवश्यक राहील.

६) प्राधान्य: विधवा, कायद्याने घटस्फोटित, राज्यगृहामधील इच्छुक प्रवेशित, अनाथ प्रमाणपत्र प्राप्त युवती, अनुरक्षणगृह / बालगृहातील आजी / माजी प्रवेशित यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

७) तसेच दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना सुद्धा प्राधान्य देण्यात येईल.


७. आवश्यक कागदपत्रे:


१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज

२) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड व पॅन कार्ड

३) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र

४) कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला

५) बँक खाते पासबुक

६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो

७) वयाचा दाखला

८) मतदार ओळखपत्र

९) रेशन कार्ड

१०) चालक परवाना

११) सदर रिक्षा ही लाभार्थी महिलाच चालविणार असल्याचे हमीपत्र

१२) योजनेच्या अटीशर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र



११. ई-रिक्षा खरेदीची कार्यप्रणाली:


शासनाच्या प्रचलित धोरणास अनुसरून विहित कार्यपद्धतीचा वापर करून एजन्सी/कंपनीची निवड आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत शासनाच्या मान्यतेने करण्यात येईल. निवड झालेल्या एजन्सीमार्फत योजनेतील नमूद शहरातील पात्र लाभार्थ्यांना ई-रिक्षा पुरविल्या जातील.


१२. योजनेची कार्यपद्धती:*


१) इच्छुक महिला पिंक ई-रिक्षासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयाला अर्ज करतील.

२) प्राप्त अर्जांची अंतिम छाननी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची राहील.

३) पात्र अर्जदारांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या कर्ज देणाऱ्या बँकांची व वाहन पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीची माहिती देण्यात येईल.

४) अंतिम मंजूरीनंतर अर्जदार शासनास निश्चित केलेल्या वाहन पुरवठा एजन्सीला मान्य असणाऱ्या बँकेत रिक्षा खरेदीसाठी ७०% कर्ज मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून कर्ज मंजूर करून घेईल.

५) बँकेकडून घेतलेल्या ७०% कर्जाची रक्कम फेडण्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहील.

६) बँकेने अर्जदारास रिक्षाच्या किंमतीच्या ७०% कर्ज मंजूर केल्यानंतर अर्जदार ज्या वाहन एजन्सीकडून रिक्षा खरेदी करणार आहे त्या एजन्सीला १०% रक्कम भरेल.

७) अर्जदारास परमिट मिळाल्यानंतर शासनामार्फत देय असलेली २०% रक्कम संबंधित वाहन एजन्सीला जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात येईल.

८) रिक्षा खरेदीची संपूर्ण किंमत संबंधित वाहन एजन्सीकडे जमा केल्यानंतर वाहन अर्जदारास उपलब्ध करून देण्यात येईल.

९) पिंक रिक्षा लाभार्थी महिलेकडूनच चालविली जात आहे, याबाबतची तपासणी करण्याची जबाबदारी वाहतूक नियंत्रक पोलीस विभाग आणि परिवहन विभागाची राहील. तसेच सदर पिंक रिक्षा पुरुष चालवित असताना आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.

१०) लाभार्थी महिलेस पिंक रिक्षा मिळाल्यानंतर सदर रिक्षा महिलेने चालवून आत्मनिर्भर व स्वावलंबी होणे अपेक्षित आहे.

११) सदर योजनेची अंमलबजावणी नियमानुसार होते किंवा नाही हे तपासण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी या कार्यालयाची राहील.

१२) या योजनेच्या लाभार्थी महिलेने ई-रिक्षा घेऊन न चालविणे, तसेच कर्जाची रक्कम परतफेड न करणे अशा प्रकारच्या बाबी निदर्शनास आल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी सदर लाभार्थी महिलेच्या अडीअडचणी लक्षात घेऊन त्यांचे समुपदेशन करून समस्येचे निराकरण करतील. तदनंतरही अशा प्रकरणात समस्या कायम राहिल्यास जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्याकडून बँकेशी चर्चा करून नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.


१३. योजनेच्या अटी व शर्ती:


१) सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलेला एकदाच लाभ घेता येईल.

२) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ई-रिक्षा योजनेचा लाभ घेतला नसावा.

३) सदर लाभार्थी महिला कर्जबाजारी नसावी.

४) कर्ज फेडीची संपूर्ण जबाबदारी लाभार्थी महिलेची राहील.


१४. शासन निर्णयाची वैधता:

सदर शासन निर्णय दि. ०५.०७.२०२४ रोजीच्या मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.


१५. आर्थिक तरतूद:

सदर योजनेसाठीच्या आर्थिक तरतूदीबाबतचे आदेश वेगळ्याने निर्गमित करण्यात येतील.


१६. संकेतस्थळ:

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७०८१४३९२६२८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,


(डॉ. अनुप कुमार यादव)

सचिव, महाराष्ट्र शासन


निष्कर्ष:

अशा प्रकारे पिंक ई-रिक्षा योजना ही राज्यातील गरजू, विधवा, घटस्फोटित महिलांसाठी एक उत्तम संधी आहे. फक्त 10% रक्कम भरून स्वतःच्या पायावर उभे राहता येणार आहे. 14 जुलै 2026 च्या नवीन GR नुसार अनुदान 20% वरून 40% झाले आहे.


FAQ:

प्रश्न: पिंक ई-रिक्षा योजनेसाठी वय किती लागते?

उत्तर: GR नुसार 18 ते 35 वर्षे.


प्रश्न: उत्पन्न किती असावे लागते?

उत्तर: 3 लाखांपेक्षा कमी.


प्रश्न: अर्ज कुठे करायचा?

उत्तर: जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात.


Disclaimer: ही माहिती मूळ शासन निर्णय (GR) वरून घेण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी maharashtra.gov.in वर भेट द्या.


टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

Namo Shetkari 9th 10th Hafta Date - नमो शेतकरी 9 वा 10 वा हप्ता 4000 रु सप्टेंबर अखेरपर्यंत एकत्र जमा होणार

चित्र
  Namo Shetkari Mahasanman Nidhi Yojana 9th 10th Hafta 2026 - महाराष्ट्रातील 90 लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी बांधव नमो शेतकरी योजनेच्या 2000 रुपयांच्या पुढच्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेप्रमाणेच राज्य सरकार शेतकऱ्यांना वर्षाला 6000 रुपये अतिरिक्त देते. म्हणजेच शेतकऱ्यांना वर्षाला एकूण 12000 रुपयांचा लाभ मिळतो. मागील काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर नमो शेतकरी योजनेचा 9 वा हप्ता आणि 10 वा हप्ता कधी येणार याबाबत अनेक चर्चा सुरू आहेत. कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. Namo Shetkari 9 वा आणि 10 वा हप्ता एकत्र सप्टेंबर अखेरपर्यंत जमा होण्याची शक्यता! शेतकरी बांधवांसाठी सर्वात मोठी अपडेट अशी आहे की, नमो शेतकरी योजनेचा 9 वा हप्ता आणि 10 वा हप्ता दोन्ही हप्ते सप्टेंबर अखेरपर्यंत एकत्र जमा होण्याची शक्यता आहे. होय, तुम्ही बरोबर वाचले. राज्य सरकार खरीप हंगामातील अतिवृष्टी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन दोन्ही हप्त्यांचे एकूण 4000 रुपये (2000+2000) एकाच वेळी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्य...
और पढ़ें

MSRTC NCMC Card क्या है? कैसे बनाए, फायदे और पूरी जानकारी 2026.

चित्र
महाराष्ट्र में अगर आप ST बस से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (MSRTC) ने अब NCMC Card लॉन्च किया है। अब बिना इस कार्ड के आपको सरकारी छूट नहीं मिलेगी। *MSRTC NCMC Card क्या है?* ये महाराष्ट्र सरकार का official smart card है जो सिर्फ MSRTC की लाल परी (ST Bus) में चलेगा। ये कार्ड *NSDL Payments Bank* द्वारा जारी किया जाता है और इसका पूरा technology का काम *Ebix Cash (M. Ebix Technologies Ltd)* कंपनी देखती है। ये RuPay नेटवर्क पर चलता है। पहले पेपर वाले पास से यात्रा होती थी, अब सरकार ने वो बंद करके ये स्मार्ट कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है - छूट का पैसा सही लोगों तक पहुंचाना और कैशलेस यात्रा को बढ़ावा देना। *ये कार्ड कहां मिलेगा?* ये कार्ड आपको online या PhonePe पर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 2 जगह मिलेगा: 1. *आपके नजदीकी MSRTC Bus Depot पर* 2. *MSRTC के Authorized Agent के पास* पूरे महाराष्ट्र में लगभग 16,000 गांवों तक इसका registration drive चल रहा है। आप अपने डिपो पर जाकर ही इसके लिए apply कर सकते हैं। *कार्ड कौन ले सकत...
और पढ़ें

आयुष्मान भारत कार्ड कैसे बनाएं 2026 | 5 लाख का फ्री इलाज | फूल प्रोसेस

चित्र
  आयुष्मान भारत कार्ड कैसे बनाएं 2026 | 5 लाख का फ्री इलाज | Full Proces नमस्कार दोस्तों, मेरे पेज पर  आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पोस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आयुष्मान भारत कार्ड, जिसे PMJAY कार्ड भी कहते हैं, घर बैठे मोबाइल से कैसे बनाएं। दोस्तों इस कार्ड से आपको और आपके पूरे परिवार को साल का 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिलता है, किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में। और सबसे अच्छी बात, 2026 में अब राशन कार्ड वालों का भी आयुष्मान कार्ड बन रहा है, और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का तो बिना किसी शर्त के बन रहा है। तो पोस्ट को पूरा देखिए, चलिए शुरू करते हैं। * सबसे पहले - जरूरी डॉक्यूमेंट क्या लगेगा 1. आपका आधार कार्ड 2. राशन कार्ड या फैमिली आईडी 3. आधार से लिंक मोबाइल नंबर 4. एक पासपोर्ट साइज फोटो डॉक्यूमेंट रेडी है तो अब प्रोसेस देखते हैं। *स्टेप 1: वेबसाइट पर लॉगिन करें* आपको अपने मोबाइल में गूगल खोलना है और सर्च करना है *beneficiary.nha.gov.in* - ये आयुष्मान भारत की ऑफिसियल वेबसाइट है। वेबसाइट खुलते ही आपको *Beneficiary* वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अपना मोबाइल न...
और पढ़ें